• समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • मनोरञ्जन
  • प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अर्थतन्त्र
  • भिडियो
×
☰
    • समाचार
    • समाज
    • राजनीति
    • मनोरञ्जन
    • प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अर्थतन्त्र
    • भिडियो

ट्रेण्डिङ :

    सरकार काेराेना परीक्षण काेराेना अपडेट नेपाल सरकार स्वास्थ्य प्रहरी
Advertisement
Advertisement

‘विशेष किसिमका विवादका सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार नपुगेकै हो’

  •  मेन समाचार संवाददाता
  • १० भाद्र २०७७, बुधबार १०:४६ प्रकाशित
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement

    (अर्काइभ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई केही विशिष्ट अधिकार दिएको छ । उनीहरु स्थानीय मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्ने न्यायाधीश पनि हुन् । उपप्रमुख कै संयोजकत्वमा हरेक पालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ । अनेकौं मुद्दामामिला स्थानीय तहका उप्रमुखले न्यायाधीशको भूमिकामा किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

    उपप्रमुख राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हुने व्यवस्था समेत छ । राजस्वको दायरा वा दरले नै प्रत्येक वर्षको बजेटको आकार निर्धारण गर्छ ।

    लामो सयम कर्मचारीले शासन चलाएको स्थानीय तहमा २ वर्ष मात्र भयो जनप्रतिनिधि आएको । जनताले ठूलो आशा यसै पनि राख्ने नै भए । जुन रुपमा चुनावका बेला जनतालाई बाँडेको आश्वासन पूरा हुने क्रममा छन् वा छैनन् । यहीँ सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख (उपमेयर) मञ्जुदेवी गुरुङसँग कुराकानी गरिएको छ ।

    देशकै ठूलो महानगरको उपमेयर । तपाईको चर्चा परिचर्चा कम सुनिन्छ नि ! किन यति ‘लो प्रोफाइल’मा बस्नु भएको ?

    आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । जिम्मेवारीको काम गरिरहँदाखेरी आफ्नो दायित्व पूरा भयो की भएन भन्नेले महत्व राख्छ की ? जिम्मेवारीबाट बाहिर गई काम गर्न खोज्नुले हाई प्रोफाइल बनाउनु महत्व राख्छ ? यि दुई विषयलाई बुझ्नु पर्ने होला ।

    कार्यकालको २ वर्ष त बित्यो । केही गर्न सकेजस्तो लागेको छ की, हार मान्नु भा’छ ?

    नसकिने रहेछ भन्नु त कुरै आउँदैन । चुनौती चाहिँ पक्कै छ । अवसर पनि छन् । हामी सबैलाई लागेको हुनुपर्छ । धेरै कामहरु सुधारतर्फ जाँदैछन् ।

    नयाँ संरचनाका कारणले पनि नयाँ व्यवस्था, ऐन कानुन निर्माण सबै हामीले बनाएर जानुपर्ने । त्यसले गर्दा सुरुको १ वर्ष चाहिँ नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि कानुन निर्माणमै जोड दिइयो । पहिलो वर्षमा त नागरिकले चाहेँ जस्तो खोजेको जस्तो नागरिकलाई नलागेको हुन सक्छ ।
    हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले धेरे गर्‍यौ भन्ने लाग्छ । ५० भन्दा बढी कानुन बनाएका छौं ।

    मुलुककै ठूलो महानगरपालिका । प्रदेशको राजधानी । सबै नगरपालिकाले हामीलाई हेरिरहेका छन् । नमूना महानगर बनाउनु पर्ने हामीलाई चुनौती यसअर्थमा पनि छ ।

    सिंहदरबारको अधिकार वडावडामा भनिरहँदा हाम्रा नगरबासीहरुलाई सुविधा पुर्‍याउन धेरै अधिकार वडालाई प्रत्यायोजन गरिसकेका छौं । घटना दर्ता सबै पालिकाका वडाबाट हुने स्वाभिक भयो ।

    कर तिर्न महानगरमै धाइ लाएर आउनु पर्ने स्थितीको अन्त्य भएको छ । सबै वडाबाट जहाँ जसलाई पायक पर्छ, वडाबाटै राजस्व संकलनको काम हुँदै आएको छ । घरनक्सा पासको पनि सहज छ । महानगरका सबै वडाबाट नक्सा पासको प्रक्रिया हुन्छ । काम लिन कुर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य महानगरले गरिसकेको छ ।

    १५/२० लाखसम्मका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा योजना फाइल समेत वडाबाट सदर हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । २ सय ९३ नगरपालिकाहरुमध्ये वडामा अधिकार प्रत्योजन गरेर अधिकार सम्पन्न गराउनमा पोखरा अगाडि रहेको दाबी गर्न सक्छौं ।

    शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार हाम्रा प्राथमिकताका मुद्दा हुन् । माध्यमिक शिक्षा तह सम्मको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी आएपछि । मेयरको संयोजकत्वमा शिक्षा विद् सहितको महानगर शिक्षा समिति गठन भयो । त्यसले शिक्षा नीति बनाउँदैछ ।

    वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँका शिक्षासेवी, समाजसेवी सम्मिलित वडा शिक्षा समिति समिति गठन भएको छ । जसले वडाभित्र भएका माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण लगायतको काम गर्दछ ।

    पोखराका सबै बालबालिकाहरुलाई पूर्ण विद्यालय पहुँच सुनिश्चितताका लागि २६ वटा वडामा काम सकिसक्यौं । बाँकी ७ वटामा काम गरिहेका छौं । बजार क्षेत्रमा सडक बालबालिकाहरुको कारणले समस्या परेको हो ।

    स्वास्थ्यको हकमा एक वडा एक शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए अनुसार २६ वटा वडामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अरुमा तयारीको क्रममै छौं ।

    ‘रोग लाग्न भन्दा रोग लाग्न नदिनु’ भन्ने नारालाई अभिप्रेरित गर्दै । पोखरा ९ मा योगा सेन्टर सहितको एउटा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउँदै छौं । १९ प्रकारका रोगको चेकजाँच र औषधि वितरण समेतको तयारीमा छौं । घुम्ती स्वास्थ्य शिविर निरन्तर छ ।

    पूर्वाधार संरचना निर्माणमा तीव्रता दिएका छौं । सहरका भित्रि सडकलाई ढलान गर्ने योजना निरन्तर छ । अपांगमैत्री सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसपछि पनि विशेष प्राथमिकताका कार्ययोजनामा कृषि र पशु क्षेत्रलाई पनि सँगै अघि बढाइरहेका छौं ।

    केही अघिको तथ्यांक हेर्दा पोखरामा ८७ जना सडक बालबालिका छन् । भनिन्छ १ सय भन्दा बढी त्यसकै लागि काम गर्ने संघसंस्था छन् । तर एक संस्था एक बालबालिका पनि स्याहारमा किन बिलम्ब ?

    हाम्रो अध्ययनमा ११ जना दिउँसो सडकमा हुने र राति अभिभावकसँग जाने । १८ जना कहिले घरमा कहिले सडकमा । बाँकी ५८ जना पूर्ण बेसहारा । अब उनीहरुलाई सुधार गरेर घर फर्काउन सक्नेलाई घर पुर्‍याउने । पूर्ण बेसहारालाई हिमाली बालकल्याण संस्थासँग सहकार्य गरेका छौं । त्यहाँ लगेर राख्ने । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पनि चासो दिइरहेको छ । काम छिट्टै अघि बढ्छ ।

    महानगरपालिकाको हकमा कुनै पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा एक इन्च पनि सुधार गर्न सकेन । जस्तै, आज कुनै निजी स्कुलबाट सामुदायिकमा मेरो बच्चा लैजान्छु भन्ने प्रेरणा अभिभावकलाई दिन किन नसकेको होला ?

    हाम्रो संस्थागत विद्यालय मर्ज हुँदैछन् । विद्यार्थी भर्नाको क्रममा पनि हामी प्रत्येक स्कुलहरुमा गयौं । त्यहाँका बच्चाहरु किन भर्ना हुन सकेनन् भन्ने कारण खोज्यौं । भर्ना भएकालाई निरन्तरता दिनका लागि उनीहरुको अभिभावकलाई रोजगारी दिएर हुन्छ की के गरेर हुन्छ । त्यसको लागि महानगरले २६ वटा वडामा काम थालेको छ ।

    कुन चाहिँ स्कुल त्यस्तो छ । जहाँ सरकारी विद्यालय उकासियो र त्यहाँको निजी विद्यालय बन्द भयो ?

    पोखरा ७ मा भएको श्रीकृष्ण माविको स्तर ज्यादै माथि पुगेको छ । विद्यार्थीको चाप राम्रो देखिन्छ । विद्यार्थीको तथ्यांक हेर्नुस् पहिले कति थियो अहिले कति छ ।

    महानगरमा १८० वटा बालविकास केन्द्र छन् । सरकारले माथिबाट पठाएको निर्देशन अनुसार खाजाको व्यवस्था गराइदिने । खाजाको व्यवस्था भएमा पनि बालबालिकाको आकर्षण बढिरहेको छ । बालविकासमा मात्रै ३ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

    एकैपटकमा सबै भइहाल्दैन । सामुदायिक विद्यालयका सबै कक्षाकोठा धुलो मुक्त बनाउन ‘डस्ट लेस’ बनाइसकेका छौं । तपाईले भनेजस्तो विस्तारै हुँदै जाने होला ।

    तपाई त न्यायाधीश पनि । बितेको २ वर्षमा जम्मा ३ मुद्दा मात्रै छिनोफानो गर्नु भएछ । किन यति कम ?

    न्यायिक क्षेत्र एकदमै संवेदनशील । २ वटामात्रै अधिकार क्षेत्र पाएका छौं । एउटा चाहिँ निरुपण गर्न पाउने । अर्को मेलमिलाप । निरुपण गर्न पाउने ठाउँमा १३ विषय छन् । त्यसमा रहेर मात्रै विवाद निरुपण वा फैसला गर्न पाउँछौं । हामीले गरेका निर्णय वा फैसला चित्त नबुझाएमा पुनरावेदन जाने बाटो त छँदै छ । नत्र यहीँ अन्त्य हो ।

    स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुसार नै सबै काम हुँदै आएको छ । बाँकीको हकमा प्रदेश र संघले कानुन बनाएअनुसार भनिएको छ । माथिबाट केही आएको छैन । गाउँपालिका र महानगरपालिकालाई एउटै क्षेत्राधिकार छ ।

    जस्तैः घाँस, दाउरा, चरन । यस्ता विवाद त महानगरपालिकामा छैनन् । विशेष किसिमका विवाद लिएर आउने सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार नपुगेकै हो ।

    महानगरले फेरी दुई बाटोबाट समस्याको समाधान गर्दै आएको छ । सहायता कक्ष र न्यायिक समिति । सहायता कक्षबाट गरिने कामहरु निर्णय हुँदैन । त्यस्ता १ सय भन्दा बढी विवाद गत वर्ष नै हामीले मिलाइसकेका छौं । कति मौखिक आउँछन् । त्यस्ताका लागि कानुनी परामर्श सेवा दिइरहेका छौं । पुरुषहरुको हकमा पनि काउन्सिल गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलबाट समाधान गर्दै आएका छौं । सकभर न्यायिक समितिमा लैजादैनौं । थोरै देखिनुको कारण त्यहीँ हो ।

    महानगरको राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । बजेट तपाईले ल्याउनु पर्छ । राजस्वको दायरा कति बढाउनु भयो ?

    २ आर्थिक वर्षको बजेट हामीले बनायौं । ०७४/०७५ मा भर्खर आएका थियौं । त्यति ज्ञान थिएन । तैपनि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भयो । ०७५/०७६ मा ६ अर्ब १७ करोडको बजेट ल्याएका थियौं । असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत प्लस हामी खर्च गर्न सक्छौं ।

    करको दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने नीतिमा हामी पहिलेदेखि नै लागिरहेका हौं । व्यवसाय दर्ता महानगरमा अहिले धेरै भएको छ । घरबहालको हकमा हामी आउनुभन्दा पहिल्यै धेरै संरचना बनिसकेका तर महानगरको दायरा बाहिर छन् । सबैलाई दायरामा ल्याउन कानुन अनुसार नै मापदण्ड अनुसार बनेका घरहरुलाई एकपटक मौका दिइने भनिएको छ । सूचना प्रकाशन गरेर अभिलेख अद्यावधिक गरेपछि हामी बहाल कर उठाउन तर्फ लाग्छौं । त्यसपछि भने पक्का बढ्छ ।

    चुनावमा भाषण गर्दा महिलामैत्री, बालमैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री महानगर बनाउँछु भन्नु भएको थियो नि ?

    महिलामैत्री महानगर बनाउन पदबहाली गर्दाको दिनमै एउटा निर्णय भएको छ । महिलाहरुका लागि निशुल्क कानुनी परामर्श । त्यसको हेल्प डेक्स स्थापना गरेर काम भएको छ । महिलाहरु सक्षम बनाउन आर्थिक पक्ष सबल बनाउनुपर्छ भनेर उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्याएको छु । यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भइरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि पाएकी छु । मैले महसुस गर्दा पनि सन्तुष्ट छु ।

    अब तालिम होइन । उनीहरुले गर्न चाहेको व्यवसायका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने र आर्थिक उत्पादनसँग महिला श्रम जोड्नका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।

    सडक बालबालिकाको लागि पनि अघि नै भनिसके । स्याहार गृह बनाएर व्यवस्थापन गर्नेछौं । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लागि आश्रम होइन । क्लब बनाउने योजना आगामी बर्षका लागि तयारी गरिरहेका छौं । दिउँसो बस्ने क्लब निर्माण गर्ने हाम्रो योजना हो ।

    महिलाको सशक्तीकरण होस् र समावेशिता पनि होस् भनेर मेयर वा उपमेयर मध्ये एक जना उम्मेद्वार हुनैपर्ने कानुन बन्यो । तपाई उपमेयर बन्नुभयो । महिला सशक्तीकरणमा तपाईले कति योगदान दिन सक्नु भयो ?

    सबै सवालहरुमा पुरुषहरुले समेट्न नसकेका हुनसक्छन् । कहिँलेकाहीँ अन्त सुनिन्छ, कतिपय ठाउँमा प्रमुख उपप्रमुखको विवाद चलिरहन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो विवाद हुने कुरै छैन । जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न भ्याइनभ्याई छ ।

    म महिला भएको कारणले महिलाका मुद्दाहरु बढी राख्ने गर्छु नि । मेयर साबले एकपटक भन्नु भयो । ‘तपाई महिलाको मात्रै उपमेयर हो की सबैको ?’ मैले जवाफमा भने, ‘सबैको हो’

    धेरै समयपछि मेरो भन्ने पालो आयो । ‘तपाईले मलाई यसो भन्नुभयो’ भन्दा मेयर साबले नै ‘मैले कहिले भनेको रहेछु’ भनेर अनविज्ञता प्रकट गर्नुभयो । ‘मैले किन भनेछु । अब भन्दिन है’ पनि भन्नुभयो ।

    म महिला भएर महिलाका सवाल सन्दर्भमा कुरा उठाउने नै भए । महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम मैले प्रस्ताव गर्दा उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो । हैन, राख्नुपर्दैन भनेको भए त्यहीँ विवाद हुन्थ्यो । मिलेर गएपछि विवाद नआउँदो रहेछ ।

    महिलाहरुको लागि निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँदा कोही कोही पुरुषहरु आएर ‘हाम्रो लागि खै ?’ भन्नु हुन्छ । पुरुषलाई विभेद भयो भन्ने स्वर पनि सुनिन्छन् । महिलाहरु सबै हकमा पछाडि परेको हुनाले यसो गरिएको भन्छु । सकारात्मक विभेद हो भनेर बुझाउँदै आएकी छु ।

    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु
    संघीयतामा जोखिम छ भन्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बाहेक केही होइन: मुख्यमन्त्री पोखरेल
    ‘पार्टी फुटिसकेको छ, औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी हो’- नेकपा नेता लोहनी
    अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ : नेता रिमाल
    Advertisement
    • भर्खरै
    • ट्रेन्डिङ
    • १.
      काठमाडौँबासीको दुई दशकदेखिको पूरा भयाे ‘मेलम्ची’ सपना

    • २.
      आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सिसिटिभी क्यामरा जडान

    • ३.
      जागीरबाट अवकाश लिएपछि कागती खेतीतर्फ

    • ४.
      चितवनमा दोस्रो चरणको खोप ७३ स्थानबाट

    • ५.
      ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन ४८ खोप केन्द्र तोकिए

    • ६.
      आगलागीबाट ४५ लाखबराबरको क्षति

    • ७.
      महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्रमा ११ समिति सक्रिय

    • १.
      विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने,भोली विप्लव र प्रधानमन्त्रीले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने

    • २.
      लेटमिइन मिसेस ब्यूटी क्वीनको ताज रश्मिलाई

    • ३.
      युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ भने त्यो कम्युनिष्टले मात्रै गर्छ-‘विप्लव’ (सम्बोधनको पूर्णपाठ र भिडियो सहित)

    • ४.
      भूमिगत राजनीतिको दुई बर्षपछि सार्वजनिक हुँदै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’

    • ५.
      वायूसेवा निगमभित्र यौनकाण्ड, उच्च तहको कर्मचारीको दवाबमा मिलापत्र !

    • ६.
      पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपतिसहित सदस्यहरुले लिए सपथ

    • ७.
      फेवातालको तोकियो चार किल्ला : नयाँ क्षेत्रफल ५.७३ वर्गकिमी

    सम्पर्क

    मेन मिडिया प्रा.लि.
    MAIN MEDIA PVT.LTD.
    मध्यबानेश्वर, काठमाडौं

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर:२०८८/०७७-७८

    ईमेल: mainsamachar@gmail.com
    वेब:
    www.mainsamachar.com

    विज्ञापनको लागि

    फोन: ९८५११८०२०२
    ईमेल: mainmedianepal@gmail.com

    सामाजिक सञ्जालमा हामी

    महत्वपूर्ण लिंकहरु

    हाम्रो टिम

    Chairman/Publisher
    Sanjok Basyal (Suraj)

    Editor
    Ishwar Devkota

    Sr.Correspondent

    Bishnu Bishwakarma

    Promoters : Binod Baniya, Vijay Bashyal, & Sushan Ghimire

    IT Head 

    Surya Paudel

    Photojournalist
    Bibek Bashyal/Balkrishna Bashyal

    © 2020 Main Samachar | All rights Reserved.
     Website By :  SutraTech.