(अर्काइभ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई केही विशिष्ट अधिकार दिएको छ । उनीहरु स्थानीय मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्ने न्यायाधीश पनि हुन् । उपप्रमुख कै संयोजकत्वमा हरेक पालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ । अनेकौं मुद्दामामिला स्थानीय तहका उप्रमुखले न्यायाधीशको भूमिकामा किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
उपप्रमुख राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हुने व्यवस्था समेत छ । राजस्वको दायरा वा दरले नै प्रत्येक वर्षको बजेटको आकार निर्धारण गर्छ ।
लामो सयम कर्मचारीले शासन चलाएको स्थानीय तहमा २ वर्ष मात्र भयो जनप्रतिनिधि आएको । जनताले ठूलो आशा यसै पनि राख्ने नै भए । जुन रुपमा चुनावका बेला जनतालाई बाँडेको आश्वासन पूरा हुने क्रममा छन् वा छैनन् । यहीँ सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख (उपमेयर) मञ्जुदेवी गुरुङसँग कुराकानी गरिएको छ ।
देशकै ठूलो महानगरको उपमेयर । तपाईको चर्चा परिचर्चा कम सुनिन्छ नि ! किन यति ‘लो प्रोफाइल’मा बस्नु भएको ?
आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । जिम्मेवारीको काम गरिरहँदाखेरी आफ्नो दायित्व पूरा भयो की भएन भन्नेले महत्व राख्छ की ? जिम्मेवारीबाट बाहिर गई काम गर्न खोज्नुले हाई प्रोफाइल बनाउनु महत्व राख्छ ? यि दुई विषयलाई बुझ्नु पर्ने होला ।
कार्यकालको २ वर्ष त बित्यो । केही गर्न सकेजस्तो लागेको छ की, हार मान्नु भा’छ ?
नसकिने रहेछ भन्नु त कुरै आउँदैन । चुनौती चाहिँ पक्कै छ । अवसर पनि छन् । हामी सबैलाई लागेको हुनुपर्छ । धेरै कामहरु सुधारतर्फ जाँदैछन् ।
नयाँ संरचनाका कारणले पनि नयाँ व्यवस्था, ऐन कानुन निर्माण सबै हामीले बनाएर जानुपर्ने । त्यसले गर्दा सुरुको १ वर्ष चाहिँ नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि कानुन निर्माणमै जोड दिइयो । पहिलो वर्षमा त नागरिकले चाहेँ जस्तो खोजेको जस्तो नागरिकलाई नलागेको हुन सक्छ ।
हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले धेरे गर्यौ भन्ने लाग्छ । ५० भन्दा बढी कानुन बनाएका छौं ।
मुलुककै ठूलो महानगरपालिका । प्रदेशको राजधानी । सबै नगरपालिकाले हामीलाई हेरिरहेका छन् । नमूना महानगर बनाउनु पर्ने हामीलाई चुनौती यसअर्थमा पनि छ ।
सिंहदरबारको अधिकार वडावडामा भनिरहँदा हाम्रा नगरबासीहरुलाई सुविधा पुर्याउन धेरै अधिकार वडालाई प्रत्यायोजन गरिसकेका छौं । घटना दर्ता सबै पालिकाका वडाबाट हुने स्वाभिक भयो ।
कर तिर्न महानगरमै धाइ लाएर आउनु पर्ने स्थितीको अन्त्य भएको छ । सबै वडाबाट जहाँ जसलाई पायक पर्छ, वडाबाटै राजस्व संकलनको काम हुँदै आएको छ । घरनक्सा पासको पनि सहज छ । महानगरका सबै वडाबाट नक्सा पासको प्रक्रिया हुन्छ । काम लिन कुर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य महानगरले गरिसकेको छ ।
१५/२० लाखसम्मका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा योजना फाइल समेत वडाबाट सदर हुने व्यवस्था मिलाएका छौं । २ सय ९३ नगरपालिकाहरुमध्ये वडामा अधिकार प्रत्योजन गरेर अधिकार सम्पन्न गराउनमा पोखरा अगाडि रहेको दाबी गर्न सक्छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार हाम्रा प्राथमिकताका मुद्दा हुन् । माध्यमिक शिक्षा तह सम्मको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी आएपछि । मेयरको संयोजकत्वमा शिक्षा विद् सहितको महानगर शिक्षा समिति गठन भयो । त्यसले शिक्षा नीति बनाउँदैछ ।
वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँका शिक्षासेवी, समाजसेवी सम्मिलित वडा शिक्षा समिति समिति गठन भएको छ । जसले वडाभित्र भएका माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण लगायतको काम गर्दछ ।
पोखराका सबै बालबालिकाहरुलाई पूर्ण विद्यालय पहुँच सुनिश्चितताका लागि २६ वटा वडामा काम सकिसक्यौं । बाँकी ७ वटामा काम गरिहेका छौं । बजार क्षेत्रमा सडक बालबालिकाहरुको कारणले समस्या परेको हो ।
स्वास्थ्यको हकमा एक वडा एक शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए अनुसार २६ वटा वडामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अरुमा तयारीको क्रममै छौं ।
‘रोग लाग्न भन्दा रोग लाग्न नदिनु’ भन्ने नारालाई अभिप्रेरित गर्दै । पोखरा ९ मा योगा सेन्टर सहितको एउटा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउँदै छौं । १९ प्रकारका रोगको चेकजाँच र औषधि वितरण समेतको तयारीमा छौं । घुम्ती स्वास्थ्य शिविर निरन्तर छ ।
पूर्वाधार संरचना निर्माणमा तीव्रता दिएका छौं । सहरका भित्रि सडकलाई ढलान गर्ने योजना निरन्तर छ । अपांगमैत्री सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसपछि पनि विशेष प्राथमिकताका कार्ययोजनामा कृषि र पशु क्षेत्रलाई पनि सँगै अघि बढाइरहेका छौं ।
केही अघिको तथ्यांक हेर्दा पोखरामा ८७ जना सडक बालबालिका छन् । भनिन्छ १ सय भन्दा बढी त्यसकै लागि काम गर्ने संघसंस्था छन् । तर एक संस्था एक बालबालिका पनि स्याहारमा किन बिलम्ब ?
हाम्रो अध्ययनमा ११ जना दिउँसो सडकमा हुने र राति अभिभावकसँग जाने । १८ जना कहिले घरमा कहिले सडकमा । बाँकी ५८ जना पूर्ण बेसहारा । अब उनीहरुलाई सुधार गरेर घर फर्काउन सक्नेलाई घर पुर्याउने । पूर्ण बेसहारालाई हिमाली बालकल्याण संस्थासँग सहकार्य गरेका छौं । त्यहाँ लगेर राख्ने । यस विषयमा प्रदेश सरकारले पनि चासो दिइरहेको छ । काम छिट्टै अघि बढ्छ ।
महानगरपालिकाको हकमा कुनै पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा एक इन्च पनि सुधार गर्न सकेन । जस्तै, आज कुनै निजी स्कुलबाट सामुदायिकमा मेरो बच्चा लैजान्छु भन्ने प्रेरणा अभिभावकलाई दिन किन नसकेको होला ?
हाम्रो संस्थागत विद्यालय मर्ज हुँदैछन् । विद्यार्थी भर्नाको क्रममा पनि हामी प्रत्येक स्कुलहरुमा गयौं । त्यहाँका बच्चाहरु किन भर्ना हुन सकेनन् भन्ने कारण खोज्यौं । भर्ना भएकालाई निरन्तरता दिनका लागि उनीहरुको अभिभावकलाई रोजगारी दिएर हुन्छ की के गरेर हुन्छ । त्यसको लागि महानगरले २६ वटा वडामा काम थालेको छ ।
कुन चाहिँ स्कुल त्यस्तो छ । जहाँ सरकारी विद्यालय उकासियो र त्यहाँको निजी विद्यालय बन्द भयो ?
पोखरा ७ मा भएको श्रीकृष्ण माविको स्तर ज्यादै माथि पुगेको छ । विद्यार्थीको चाप राम्रो देखिन्छ । विद्यार्थीको तथ्यांक हेर्नुस् पहिले कति थियो अहिले कति छ ।
महानगरमा १८० वटा बालविकास केन्द्र छन् । सरकारले माथिबाट पठाएको निर्देशन अनुसार खाजाको व्यवस्था गराइदिने । खाजाको व्यवस्था भएमा पनि बालबालिकाको आकर्षण बढिरहेको छ । बालविकासमा मात्रै ३ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
एकैपटकमा सबै भइहाल्दैन । सामुदायिक विद्यालयका सबै कक्षाकोठा धुलो मुक्त बनाउन ‘डस्ट लेस’ बनाइसकेका छौं । तपाईले भनेजस्तो विस्तारै हुँदै जाने होला ।
तपाई त न्यायाधीश पनि । बितेको २ वर्षमा जम्मा ३ मुद्दा मात्रै छिनोफानो गर्नु भएछ । किन यति कम ?
न्यायिक क्षेत्र एकदमै संवेदनशील । २ वटामात्रै अधिकार क्षेत्र पाएका छौं । एउटा चाहिँ निरुपण गर्न पाउने । अर्को मेलमिलाप । निरुपण गर्न पाउने ठाउँमा १३ विषय छन् । त्यसमा रहेर मात्रै विवाद निरुपण वा फैसला गर्न पाउँछौं । हामीले गरेका निर्णय वा फैसला चित्त नबुझाएमा पुनरावेदन जाने बाटो त छँदै छ । नत्र यहीँ अन्त्य हो ।
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुसार नै सबै काम हुँदै आएको छ । बाँकीको हकमा प्रदेश र संघले कानुन बनाएअनुसार भनिएको छ । माथिबाट केही आएको छैन । गाउँपालिका र महानगरपालिकालाई एउटै क्षेत्राधिकार छ ।
जस्तैः घाँस, दाउरा, चरन । यस्ता विवाद त महानगरपालिकामा छैनन् । विशेष किसिमका विवाद लिएर आउने सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार नपुगेकै हो ।
महानगरले फेरी दुई बाटोबाट समस्याको समाधान गर्दै आएको छ । सहायता कक्ष र न्यायिक समिति । सहायता कक्षबाट गरिने कामहरु निर्णय हुँदैन । त्यस्ता १ सय भन्दा बढी विवाद गत वर्ष नै हामीले मिलाइसकेका छौं । कति मौखिक आउँछन् । त्यस्ताका लागि कानुनी परामर्श सेवा दिइरहेका छौं । पुरुषहरुको हकमा पनि काउन्सिल गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलबाट समाधान गर्दै आएका छौं । सकभर न्यायिक समितिमा लैजादैनौं । थोरै देखिनुको कारण त्यहीँ हो ।
महानगरको राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । बजेट तपाईले ल्याउनु पर्छ । राजस्वको दायरा कति बढाउनु भयो ?
२ आर्थिक वर्षको बजेट हामीले बनायौं । ०७४/०७५ मा भर्खर आएका थियौं । त्यति ज्ञान थिएन । तैपनि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भयो । ०७५/०७६ मा ६ अर्ब १७ करोडको बजेट ल्याएका थियौं । असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत प्लस हामी खर्च गर्न सक्छौं ।
करको दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने नीतिमा हामी पहिलेदेखि नै लागिरहेका हौं । व्यवसाय दर्ता महानगरमा अहिले धेरै भएको छ । घरबहालको हकमा हामी आउनुभन्दा पहिल्यै धेरै संरचना बनिसकेका तर महानगरको दायरा बाहिर छन् । सबैलाई दायरामा ल्याउन कानुन अनुसार नै मापदण्ड अनुसार बनेका घरहरुलाई एकपटक मौका दिइने भनिएको छ । सूचना प्रकाशन गरेर अभिलेख अद्यावधिक गरेपछि हामी बहाल कर उठाउन तर्फ लाग्छौं । त्यसपछि भने पक्का बढ्छ ।
चुनावमा भाषण गर्दा महिलामैत्री, बालमैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री महानगर बनाउँछु भन्नु भएको थियो नि ?
महिलामैत्री महानगर बनाउन पदबहाली गर्दाको दिनमै एउटा निर्णय भएको छ । महिलाहरुका लागि निशुल्क कानुनी परामर्श । त्यसको हेल्प डेक्स स्थापना गरेर काम भएको छ । महिलाहरु सक्षम बनाउन आर्थिक पक्ष सबल बनाउनुपर्छ भनेर उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्याएको छु । यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भइरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि पाएकी छु । मैले महसुस गर्दा पनि सन्तुष्ट छु ।
अब तालिम होइन । उनीहरुले गर्न चाहेको व्यवसायका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने र आर्थिक उत्पादनसँग महिला श्रम जोड्नका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।
सडक बालबालिकाको लागि पनि अघि नै भनिसके । स्याहार गृह बनाएर व्यवस्थापन गर्नेछौं । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लागि आश्रम होइन । क्लब बनाउने योजना आगामी बर्षका लागि तयारी गरिरहेका छौं । दिउँसो बस्ने क्लब निर्माण गर्ने हाम्रो योजना हो ।
महिलाको सशक्तीकरण होस् र समावेशिता पनि होस् भनेर मेयर वा उपमेयर मध्ये एक जना उम्मेद्वार हुनैपर्ने कानुन बन्यो । तपाई उपमेयर बन्नुभयो । महिला सशक्तीकरणमा तपाईले कति योगदान दिन सक्नु भयो ?
सबै सवालहरुमा पुरुषहरुले समेट्न नसकेका हुनसक्छन् । कहिँलेकाहीँ अन्त सुनिन्छ, कतिपय ठाउँमा प्रमुख उपप्रमुखको विवाद चलिरहन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो विवाद हुने कुरै छैन । जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न भ्याइनभ्याई छ ।
म महिला भएको कारणले महिलाका मुद्दाहरु बढी राख्ने गर्छु नि । मेयर साबले एकपटक भन्नु भयो । ‘तपाई महिलाको मात्रै उपमेयर हो की सबैको ?’ मैले जवाफमा भने, ‘सबैको हो’
धेरै समयपछि मेरो भन्ने पालो आयो । ‘तपाईले मलाई यसो भन्नुभयो’ भन्दा मेयर साबले नै ‘मैले कहिले भनेको रहेछु’ भनेर अनविज्ञता प्रकट गर्नुभयो । ‘मैले किन भनेछु । अब भन्दिन है’ पनि भन्नुभयो ।
म महिला भएर महिलाका सवाल सन्दर्भमा कुरा उठाउने नै भए । महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम मैले प्रस्ताव गर्दा उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो । हैन, राख्नुपर्दैन भनेको भए त्यहीँ विवाद हुन्थ्यो । मिलेर गएपछि विवाद नआउँदो रहेछ ।
महिलाहरुको लागि निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँदा कोही कोही पुरुषहरु आएर ‘हाम्रो लागि खै ?’ भन्नु हुन्छ । पुरुषलाई विभेद भयो भन्ने स्वर पनि सुनिन्छन् । महिलाहरु सबै हकमा पछाडि परेको हुनाले यसो गरिएको भन्छु । सकारात्मक विभेद हो भनेर बुझाउँदै आएकी छु ।
