काठमाडौं । केन्द्रको राजनीतिको राप प्रदेशमा सरेको छ । त्यसको पछिल्ला उदाहरण बनेका छन् गण्डकी र लुम्बिनी । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका खम्बा नै मुख्यमन्त्री रहेका यी प्रदेश संकटमा पर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती थपिने त भई नै हाल्यो ।
आइतबारको लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक विकासक्रम र सातादेखिको गण्डकीको घटनाक्रमले प्रदेशको अस्तित्व नै संकटमा परिरहेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नपाउँदै विघटन गराउन लगाएका प्रम ओलीले प्रदेशमाथि वा भनौं आफ्ना विश्वासिला पात्र मुख्यमन्त्रीहरु पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेलको हकमा पनि त्यस्तै केही सोचिरहेका होलान् कि भन्ने पनि अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
यी दुबै प्रदेशमा एमालेको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ता विपक्षी गठबन्धनलाई चान्स नै नदिने विकल्प प्रदेश सभा विघटन हुन सक्छ । जसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानका निम्न धारालाई चलाउन सक्छिन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर उल्लेखित धारा अनुसार हालकाे अवस्था नरहँदा त्याे सम्भावना पनि कम रहन्छ ।
तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान छ । यस धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
तर कसैको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।