काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् ।
संसद विघटन पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि बहुमत सांसदसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी केन्द्रले सरकार समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
गर्मागर्मीकै बीच भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन निकै कठिन देखाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव–महन्थ ठाकुर पक्षबाहेक)ले गठबन्धन बनाएरै प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने पक्षमा छन् ।
यता एमालेभित्रकै झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्ष आफ्ना मागहरु पुरा नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने पक्षमा छन् । सो समूहले ओलीले एकलरुपमा फागुन २३ गते पछि गरेका सम्पुर्ण निर्णयहरुलाई रद्द गर्दै पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनकै संरचना र विधानअनुसार चलाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
अध्यक्ष ओली सो मागलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा नदेखिएसँगै खनाल–नेपाल समूह उनलाई असफल बनाउने तयारीमा छ । आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न खनाल नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई दिएको १३ घण्टाको अल्टिमेटम बिहान ९ बजे सकिँदै छ ।
माग अनुसार नभएको खण्डमा जुनसुकै अवस्थामा पनि ओलीलाई असफल बनाउने तयारी सो समूहको छ । ह्वीप जारी भइसकेको भएपनि ‘फ्लोर क्रस’ को खतरा कायम नै रहन्छ । माधव समूहको राजनीतिक भेटवार्ताको आँकलन गर्दा ‘फ्लोर क्रस’ अथवा ‘राजीनामा’ मध्य एक विकल्प अपनाउने देखिन्छ ।
संसदको अंकगणित
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा उभिने जम्मा २६६ जना सांसद छन् । सभामुख र नेपाली काँग्रेसका चार जना निलम्वित सांसदहरुले मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसै गरी माओवादी केन्द्रले चार सांसद रिक्त गरेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीले निरन्तरता पाइरहनका लागि १३४ मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । हाल नेकपा एमालेसँग १२१ सांसद छन् । माधव समूहले साथ नदिएको अवस्थामा उक्त संख्या ९०/९५ को हाराहारीमा आइपुग्छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको ६१ सांसद (४ निलम्वित बाहेक) छन् । त्यसैगरि जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसद छन् । नेमकिपा, राप्रपा र जनमोर्चाको एकएक सांसद छन् ।
माधव समूहले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा जसपाले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएपनि बहुमत नपुग्ने देखिन्छ ।
संसदीय अंकगणित र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
विश्वासको मत प्राप्त नभए के हुन्छ ?
बुहमत सांसदहरुको समर्थन नपाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनेछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने छन् । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रकृया शुरु हुने छ ।
नयाँ सरकार गठन प्रकृयाबारे संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ मा विभिन्न अवस्थामा सरकार कसरी गठन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ठ पारिएको छ ।
हाल कुनैपनि राजनीतिक दलसँग बहुमत नरहेको कारण अबको सरकार ७६ (२) अनुसार बन्नेछ । जसमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जसपाले साथ दिएको अवस्थामा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको समिकरणमा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ । तर, जसपाभित्र पनि दुई समूह भएको कारण सो उपधारा अनुसारको सरकार बन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ ।
केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना
वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको मुल्यांकन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न सक्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको समिकरणबाट मात्रै बहुमत नपुग्ने हुँदा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिन्छ । ३२ सांसद रहेको जसपा कसलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा अझै अनिर्णित देखिन्छ । सोको फाइदा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई पुग्ने पक्का नै छ ।
सत्ता समिकरणको विषयमा दुई धारमा देखिएको जसपाको एक पंंक्ति काँग्रेस र माअोवादी गठबन्धनमा सहभागी नहुने पक्षमा देखिन्छ । यसो भएको अवस्थामा ७६ (२) को सरकार बन्न नसक्ने देखिन्छ ।
उपधारा २ अनुसार सरकार नबनेको खण्डमा राष्ट्रपतिले ७६ (३) अनुसार सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हो ।
सो अनुसार उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकराले पनि तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद विघटनको अवस्था
धारा ७६ को ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छ ।
उक्त उपधारामा प्रतिनिधि सभाको कुनैपनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छ तर सो व्यक्तिले पनि संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।
उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार गठन हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान रहेको छ ।