मुलुकको कस्तो विडम्बना, जुन बखत मुलुक कोभिड–१९ ले आक्रान्त हुन्छ उसै बखत देश र जनताको भलो चिताई काम गरौंला भनि प्रचलित कानून अनुसार सपथ खाएका नेता आफ्नो सत्ता र भत्ता बचाउनमा लागि पर्छन् ।
मलाई हिजै जस्तो लाग्छ, यीनै जनप्रतिनिधि भन्नेहरुले जनतालाई अगाडि राखेर अब मुखले बोलेर नपत्याउलान् भनेर रंगीन कागजमा घोषणा–पत्र भन्ने लिस्टमा लेखिएको भट्याउँदै यसपटक यो गरी छाड्छु, त्यो त अर्को पटक भन्नै पर्ने छैन भनेका थिए । सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौं हाम्रा नेताहरुका लागि असम्भव केही छैन ।
चोक, चौर र चौतारामा पालैपालो उभिएर माईकबाट वाचा कवुल गरेका प्रतिबद्धता आगामी पाँच वर्षमा नागरिकले सहजै पाउने छन् । स्वस्तिक छाप लगाउँछु भनेर बन्द कोठामा छिरेको, औंठाको छाप ठोकेर फर्कने मतदाताले कसरी नपत्याउन र ? पत्याए बरा ! धमाधम वाचा कवुल र तिनले गरेको मन्त्रणा सम्झँदै छाप ठोकी दिए ।
आज यिनको तमासा देख्दा, त्यस दिनको निमेक मारेर घाम खाई लाम बसेको बेर्थै भएछ भन्दै नागरिकको मन भत्भती पोेलेको छ । महामारी सधैं आउँदैन । कोरोना भाइरस नामको जीवाणु चीनको वुहानमा डेढ वर्षअघि देखा प¥यो । यसले नेपाललाई छोएको पनि एक वर्ष पूरा भयो ।
शुरुका दिनमा देखिएको यसको असर कत्तिको विकराल होला भन्ने भेउ पाइसकेका मुलुकमा देखिएको आपत्कालले प्रष्ट बनाइसकेको थियो । त्यसबाट सुरक्षित हुने र जोगिने न्यूनतम उपाय खोज्ने तिर विश्वको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्थ्यो । तर त्यहीँ बेला हामी कहाँ थियौं ? नेताजीहरुलाई पटक्कै फुर्सदै थिएन । रातदिन छलफल, बैठक, भेलामा व्यस्त हुनुपर्ने उनीहरुको प्राथमिकतामा थियो ।
तर जनतालाई महामारीबाट बचाउन हैन, कसरी आफ्नो सत्ता र कुर्सी प्राप्त होला, कसरी टिकी रहन सकिएला, कसरी अझ बलियो होइएला र तर मार्न पाइएला भन्नेमै उनीहरु उन्मुख थिए । केही महिनाअघि देखि सुनिने समाचार । पढिने अखबार र अनलाइनमा बिरामी भएर बल्लतल्त अस्पतालको ढोकामा पुग्छन् । शैय्या छैन । बेथा बढ्यो अक्सिजन छैन । भेन्टिलेटर र आईसियु छैन । आखिर सरकार भनेको त जनताको सकसको सहायता हो नि ।
प्राण जोगाउन पुगेको स्वास्थ्य संस्थामा बेड नहुँदा त्यहाँभन्दा ठूलो अन्याय नागरिकका लागि के होला ? माहामारीसँग लडेर जनतालाई बचाउनु पर्ने यस समयमा सबै राजनीतिक दल यो वा त्यो पार्टी नभई र स्वार्थ नहेरी जनस्वास्थ्यका आवश्यकता पूरा गर्न कुनै भाग खोज्न नहुने हो भन्ने लाग्छ ।
मुलुकमा संविधानले चिनेको राजनैतिक दलका नेताको माग हेर्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जान पाए काम गर्ने रे, नभए वर्तमान सरकारको धांक हेर्ने रे । के भनेको यो ? नागरिकलाई परेको आपतकाे निकास यस्तै राजनीतिक तर्कले दिन्छ होला र ? सत्ता र भत्ता पाए जनअपेक्षाको काम गर्छु, नपाए अर्काको धांक हेर्छु भन्ने त राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधि नहुनु पर्ने हो । खैर सबैको मूल्यांकलन जनताले यथोचित गर्ने नै छन् ।
नेपाली नागरिक भएको नाताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको हक संविधानद्वारा ग्यारेण्टी गरेर हस्ताक्षरकर्ता यिनै राजनैतिक दल हुन् । संविधानले अगिंकार गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्दै यिनैमार्फत अर्बौं बजेट स्वाहा भएको छ ।
तरपनि नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको हक सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । औषधि, अक्सिजन, आईसियु, भेन्टिलेटर आदि मानवीय जीवन रक्षाका अत्यावश्कीय वस्तुको उपलब्धता गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हक किन संरक्षण हुन सकेन ? त्यसको जवाफ यिनै राजनैतिक पार्टीहरुले कालान्तरमा पनि नेपाली जनतालाई दिनु पर्छ ।
आज नेपालीहरु संसारभर फैलिएर रहेका छन् । कर्म थलो जहाँ भए पनि आफ्नो जन्म थलो बिर्सने स्वभाव कम्तिमा नेपालीको छैन । उनीहरु समेत आफ्नो सुविधाको साँझ बिहानको गाँस समेत कटाउन तयार छन् । केही दिनअघि खाडीमा गाँस कटाएर नेपालीले सास पठाए ।
यता भने राज्यले अक्सिजनसम्म व्यवस्थापन गर्न किन लापरवाही गरेको होला ? यस्तो बेला ‘मेरो र तेरो हैन’, ‘हाम्रो’ भन्ने भावका साथ आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको हकमा साझा संकल्पका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक कानूनकाे विद्यार्थी हुन् ।