काठमाडौं । पोखराबाट भारतीय कम्पनी मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप यथास्थितिमै बाहिरियो भने नेपालमा वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा एउटा गलत नजिर बस्नेछ । चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेपाली जनताको सेवामा ४९ वर्ष खट्ने प्रतिबद्धता जनाएको उक्त कम्पनी नेपाल सरकार र नियामक निकायलाई पत्तै नदिई एकाएक बाहिरिनु सम्झौतामाथिको धोकाधडी हो । यसअर्थमा पनि नेपालमा सञ्चालनमा भइरहेका वैदेशिक लगानीकर्ता र आगामि दिनमा आउन चाहनेलाई मणिपालले एउटा गलत अभ्यास सिकाएर जान लागेको छ ।
मणिपालले प्रवाहित गर्न चाहेको एउटा गलत सन्देश भनेको उसले सञ्चालनमा आएको २९ वर्षसम्म नेपाल सरकार र नियामक निकायलाई तिनुपर्ने झण्डै एक अर्व रुपैयाँ तिरेन । ‘कानुन मान्नु पर्दैन, मिलाए हुन्छ’ भन्ने खालको मानक स्थापित गर्न खोजेर मणिपाल बाहिरिनु मुलुककै हित विपरित छ । मणिपालसँगको कर विषयमा भुक्तभोगी एउटा निकाय भनेको पोखरा महानगरपालिका नै हो । महानगरले तोकेको करका विषयमा उसले एउटै आदेशको पालना गरेन । मणिपालले पोखरा महानगरलाई मात्रै झन्डै २८ करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ ।
मणिपालले सरकारसँग गरिएको सम्झौता, नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभताको प्रतिबद्धतामाथि ठाडै प्रहार गरेको छ । यसअर्थमा पनि उसले सम्झौताको प्रथम पक्ष (नेपाल सरकार)लाई एक हिसाबले चुनौती दिई व्यक्तिको हातमा सुम्पिएको छ । गएको शुक्रबार बापौ (बतास–पौडेल) होल्डिङ्सलाई सवा तीन अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । मणिपालमा आनन्दराज बतासको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेलको अटोवेज प्रालिको ४० प्रतिशत हिस्सेदारी रहने बताइएको छ ।
नेपाल सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच २०४९ कार्तिक २ (सन् १९९२ अक्टोबर १८) मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्याय र मणिपालका तर्फबाट अध्यक्ष राम दास पाईले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मणिपाल ग्रुपले अर्को एउटा सम्झौता २०५२ साउन १४ गते रक्षा मन्त्रालयसँग पनि गरेको थियो । यी कुनैपनि सम्झौतामा मणिपालले एकलौटी निर्णय लिन सक्ने अख्तियारी छैन ।
सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम सरकारले पोखरा—११ फूलबारी र दीपमा १ सय ९३ रोपनी बढी जमिन ४९ वर्षका लागि मणिपाललाई भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौतामै उल्लेख छ, ‘उक्त ४९ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि वा बिचैमा दोस्रो पक्षले उक्त जग्गा छाडि जाने भएमा भू—बहाल रकम प्रथम पक्षले फिर्ता नदिने र उक्त जग्गामा उपलब्ध (निर्मित) भौतिक सुविधाहरू अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै प्रथम पक्षलाई छाडिजानु पर्नेछ । त्यसबापत प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई कुनै रै—रकम दिनुपर्ने छैन ।’
उक्त सम्झौताले नै सरकारी पक्षको जबर्जस्त भूमिका खोजेको छ । जति नै बाङ्गोटिङ्गो अर्थमा विश्लेषण गरेपनि मणिपाल कम्पनीले सरकारी पक्षलाई थाहै नदिई कर दायित्वबाट बिमुख भई बोरामा पैसा लैजानु दण्डनीय छ । यदि मणिपालले गरेको कार्यलाई सही मान्ने हो भने, ‘आऊ पसल थाप र कमाएर जाऊ’ भन्ने खालको सन्देश स्थापित हुनेछ ।
राष्ट्रिय अखबार र अनलाइनमा मणिपाल विक्री प्रकरणका खबर प्रकाशित भइसक्दा पनि सम्झौता लिएर बसेका शिक्षा र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको रहस्यमय मौनतामा नागरिकले प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । राष्ट्रिय सम्झौता नै व्यापार भइसक्दा नागरिकले चर्को आवाजमा प्रश्न गरिरहँदा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुप बसिरहनु कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन । अझ यसमा त प्रमुख प्रतिपक्षी दल चनाखो हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना एमालेका नेता पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले मात्रै मणिपालसँग सरकारले गरेको सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले अहिलेको यथार्थ स्पष्ट गर्नसमेत माग गर्दा उनकै दलका प्रमुख नेताहरु भने मौन छन् ।
सरकारी जग्गाबाहेक मणिपालले आफ्नो कम्पनीको नाममा ४० रोपनी जग्गा लिएको थियो । उक्त जग्गामा कलेजको मुख्य संरचना छ भने सरकारी जमिनमा होस्टल, कर्मचारी क्वार्टर, मैदानलगायत संरचना छन् । त्यसबेला कम्पनीले ४० रोपनी जग्गा त्यहीँका स्थानीयसँग उठाएको थियो । कम्पनीले लिएको जग्गाकोबारेमा पनि स्वामित्व सम्झौताको ४९ वर्ष सकिएपछि नेपाल सरकारलाई नै हुने स्थानीयलाई बताइएको थियो । तर, त्यस हकमा भएको सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारसँग भएका सम्झौता गुमनाम बनाएर नागरिकमाथि भ्रम सिर्जना गराई विभिन्न तर्क उत्पादन गर्नाले मणिपाल बिक्री प्रकरण मथ्थर हुने छैन । जसरी पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले मणिपालसँग भएका सरकारी सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । त्यसरी नै हालसम्म कतिवटा सम्झौता कुनकुन आधारमा भएका छन्, नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारको दायित्व हो ।
स्थानीयको जग्गा लिएपनि त्यसबापत पनि कम्पनीले २०५५ असोज २६ गते पोखरा ११ का वडाध्यक्ष, शिवशक्ति माविका प्राध्यानाध्यापक, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष, फूलबारी युवा क्लबसँग पनि विभिन्न बुँदामा सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतामा शिवशक्ति माविबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये योग्यता पूरा भएका दुई जना विद्यार्थीलाई २० जना छात्रवृत्ति कोटा भित्र मन्त्रालयबाट समावेश गर्ने वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट लिइने प्रवेश परीक्षामा छात्र–छात्राको वरियता सूची अनुसार दुई जना विद्यार्थीलाई नामांकन गर्ने उल्लेख छ ।
सो सम्झौता मणिपालले कहिल्यै पालना नगरेको फूलबारीका एक स्थानीय युवा बताउँछन् । घर आँगनमै सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षा पाइने आशमा गरिएका सम्झौता पालना नहुँदा उनीहरुको गुनासो छ । ‘तत्कालीन समयमा मणिपाल र सरकारबीच सम्झौता हुँदा स्थानीयलाई फूलबारीमा अबको ४९ वर्षपछि सरकारी अस्पतालमा रुपान्तरण हुनेछ भनेर भनियो’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पैतृक नासो मासेर अस्पताल बनाउन दिएको अहिले व्यापारीको हातमा जाओस् भनेर होइन ।’ उनले तत्कालीन सरकारले गरेको कतिवटा सम्झौता छन् अब त्यो स्थानीयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
साथै, स्थानीयहरुको स्वास्थोपचारमा प्राथमिकता दिइने सम्झौता छ । स्थानीयसँगको सम्झौतामा मणिपालले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो सुनिइरहेकै हो । बेलाबेला पुराना सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएका थिए ।
मणिपाल जाँदाजाँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको श्रमको पनि अवमूल्यन गरेको छ । झन्डै एक हजार बढी कर्मचारीलाई उसले जानकारी पनि दिन आवश्यक ठानेन । तर बाहिरिँदै गर्दा उसले सबै अपजस भने कर्मचारीकै टाउकोमा थोपरेको छ । कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मागलाई व्यवस्थापनले अतिरञ्जित बनाएको त्यहीँका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नयाँ व्यवस्थापनकै हातमा गयो भने पनि कर्मचारीका विविध मुद्दा सल्टाउन करै लाग्छ । तर क्रियाशील कर्मचारी युनियनले तीन दिनअघि नै मणिपालको भारतीय व्यवस्थापनले उपदान, ग्रेड वृद्धि, सञ्चयकोष लगायतका सेवा सुविधाको सुनिश्चितता र लाभांश वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
मणिपाल बिक्री प्रकरणमा उठेको आवाज हो, सरकारीकरण हुनुपर्छ । यसमा फरकफरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले जबसम्म मणिपालसँगको सम्झौता स्पष्ट पार्दैन तबसम्म यसका भित्रि पाटाहरुमा अनुमानको खेती भइरहन्छ । तत्कालीन समयमा मणिपालका लागि जग्गा देखाइँदा र खरिद गरिँदा ४९ वर्षपछि सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्ने सूचना दिएकाले पनि यो माग उठेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर केहीले भने सरकारीकरण हुनै नसक्ने तर्क पनि गरेका छन् । यदि सम्झौता र कानुनअनुसार मणिपालको आफूले किनेको सम्पत्ति मात्रै बेच्न पायो भने पनि दुई/तीन अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिका लागि ठूलो रकम होला तर राज्यको लागि होइन ।
एक वर्षअघिमात्रै हामीले एउटा दृष्टान्त देखिसक्यौं । यदि सरकारले चाह्यो भनेमात्र पनि अस्पताललाई सरकारीकरण गर्न सहजै सक्छ । त्यसको एउटा उदाहरण पोखरा ३० मा रहेको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल हो । कोरोना महामारीको पहिलो सत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई आफू मातहत ल्याएर रुपान्तरण गरेको थियो । अहिले ६० बेडमा चलेको यस अस्पताललाई सय बेड पुर्याउने प्रदेशको योजना छ । कोरोना, डेंगीलगायत महामारीजन्य सरूवा रोग नियन्त्रण गर्न २ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा संक्रामक तथा सरुवा रोग विशेष अस्पताल बनाउने योजना सरकारको छ । उक्त अस्पतालले अबको केही समयमा विशिष्टीकृत सेवा दिने तयारीमा छ ।
विशेषतः गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैंले फेरि ठूलो धनराशी खर्चिएर विशिष्टीकृत अस्पताल खोल्नभन्दा मणिपाललाई आफू मातहत ल्याएर सुविधा थप गर्नुपर्छ । जनताले यही चाहेका छन् ।
