काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता विशाल न्यौपानले मन्त्री खड्काको शपथसम्बन्धी संघीय कानुन नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले परराष्ट्र मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएको भन्दै सो शपथ बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको छ । त्यसैले हाल मुलुकमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन छैन ।
अधिवक्ता न्यौपानेले संविधानबमोजिम कानुन नबनाई शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
‘कुन संघीय कानुन बमोजिम गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी अथवा कानुनको स्रोतको अभावमा र कानुनले परिकल्पना गरेको कुनै ढाँचाविना असंवैधानिक तवरले गरिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ ’ रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा संविधान बमोजिम शपथसम्बन्धी कानुन बनेर पुन शपथ नलिएसम्म परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै शपथसम्बन्धी संघीय कानुन बनाएर मात्र शपथ लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश पनि माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
