• समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • मनोरञ्जन
  • प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अर्थतन्त्र
  • भिडियो
×
☰
    • समाचार
    • समाज
    • राजनीति
    • मनोरञ्जन
    • प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अर्थतन्त्र
    • भिडियो

ट्रेण्डिङ :

    सरकार काेराेना परीक्षण काेराेना अपडेट नेपाल सरकार स्वास्थ्य प्रहरी
Advertisement

गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दाः ७ फैसला

  •  मेन समाचार संवाददाता
  • २८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:३६ प्रकाशित
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    फाइल तस्बिर

    पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन् ।

    तीमध्ये ७ फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए। घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा दुई फैसला भएर अब २२ बाँकी छन् ।

    उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा ४ किनारा लागेर अब ७ बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा एक मुद्दा बाँकी छ ।

    दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो ।

    प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानून खारेज गरिदिइसकेको छ ।

    सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा निवेदन परेकामा दुई वटै खारेज भएका छन् ।

    लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

    यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेका विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव(सरकारी वकिल) दयाशङ्कर अधिकारीले बताए ।

    अधिकारीका अनुसार सर्वाेच्च अदालत(२), उच्च अदालत पोखरा(४) र उच्च अदालत बागुलङ इजलास(१) फैसला भएका ७ थान रिट निवेदन/मुद्दामा २ वटामा रिट खारेज भएको, १ वटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, २ वटामा रिट जारी भएको, १ वटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र १ वटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।

    मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरिए पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ ।

    मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, “कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको छ, अब यो समस्या दोहोरिँदैन भन्ने लागेको छ ।” रासस

    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु
    फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध एक करोड ५३ लाख अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा
    खोटाङमा विद्यालय गएका छात्र खोलामा मृत फेला
    एमालेभन्दा एक लाख ५० हजार मत बढी ल्यायाैँ : उपसभापति खड्का
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    • भर्खरै
    • ट्रेन्डिङ
    • १.
      फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध एक करोड ५३ लाख अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा

    • २.
      खोटाङमा विद्यालय गएका छात्र खोलामा मृत फेला

    • ३.
      भोलि नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ

    • ४.
      हेटौंडाको बजेट २ अर्ब ७१ करोड

    • ५.
      प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, यी हुन् थपिएका मन्त्री

    • ६.
      नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरुबीच फेरि एकताकालागि चीनको सक्रियता सुरु

    • ७.
      प्रेम आलेद्वारा राजीनामा घोषणा (तस्बिरहरु)

    • १.
      प्रहरी फन्दामा सेवाग्राहीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने नायब सुब्बा

    • २.
      ज्योतिराज राईको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन

    • ३.
      नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने छु: मिस नेपाल वर्ल्ड प्रियंका रानी

    • ४.
      सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बलात्कार प्रकरण : मनोज पाण्डे पुर्पक्षका लागि जेल चलान

    • ५.
      भोलिदेखि ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिडविरुद्धको खोप

    • ६.
      दुबई राजपरिवारका सदस्यले गरे पोखराको भ्रमण, गरे प्रशंसा

    • ७.
      ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ का सात व्यवस्थाः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रातृसंगठन र कार्यकर्तारहितसम्म

    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement

    सम्पर्क

    मेन मिडिया प्रा.लि.
    MAIN MEDIA PVT.LTD.
    न्युरोड, पोखरा

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर:२०८८/०७७-७८

    ईमेल: mainsamachar@gmail.com
    वेब:
    www.mainsamachar.com

    विज्ञापनको लागि

    फोन: ९८५११८०२०२
    ईमेल: mainmedianepal@gmail.com

    सामाजिक सञ्जालमा हामी

    महत्वपूर्ण लिंकहरु

    हाम्रो टिम

    Chairman/Publisher
    Sanjok Basyal (Suraj)

    Admin Chief : Arpan Tiwari

    Promoter : Sundar Basyal

    IT Head 

    Surya Paudel

     

     

    © 2020 Main Samachar | All rights Reserved.
     Website By :  SutraTech.