पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिंमाकन तथा नक्सांकन समितिको संयोजकमा कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ का पुण्य पौडेललाई संयोजक तोकेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पौडेललाई समिति संयोजकमा नियुक्त गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले सरकारले संयोजक मात्र तोक्न सक्ने भएकाले पौडेललाई नियुक्त गरिएकाे जानकारी दिए ।
पौडेल पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति हुन् । साथै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश कमिटीका कार्यालय सदस्य समेत हुन् ।
समितिको सदस्यहरुमा पोखरा महानगरका प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखा १६ मा जारी गरेको फैसलामा ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन प्रदेश सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो ।
आदेशअनुसार तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । महानगरलाई फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले फेवातालसम्बन्धी फैसला २०७५ वैशाख १६ मा गरेको भएपनि सोही सालको माघ २ गतेमात्र संघीय सरकारमार्फत गण्डकी प्रदेशकलाई प्राप्त भएको थियो ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्यो ।
समितिले अदातलको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा एक उप–समिति गठन गर्यो ।
सर्वाेच्चले प्रदेश सरकारलाई ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन आदेश गरेको छ ।
तर फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले तिनै सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा तिनै सरकारले तारिख खेपिरहेका छन् ।
सर्वोच्चले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन सम्बन्धमा गठित विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी तोकेको समयमै काम सम्पन्न गर्न भनेको छ ।
१ वर्षभित्र अवैधानिक दर्ता भएका ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा बदर गरी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा तालको नाममा फिर्ता ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ ।
फैसलाअनुसार अहिलेसम्म फेवातालको काम सकिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समिति बनाएरै समय गुजार्दै आएको छ ।
केही महिनाअघि मात्र पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा अनुमानित मुआब्जा लागत निकालेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइसकिएको छ । तोकिएको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउँदा पनि पैतृक तथा निजी सम्पत्ति पर्ने भएकाले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययन महानगरको छ ।
त्यसमा पनि ३०, ३५ र ६५ मिटरभित्रको छुटाछुटै अध्ययन महानगरले गरेको हो । ६५ मिटर मापदण्डलाई कायम राखेर अध्ययन गर्दा १ हजार रोपनी व्यक्तिगत पैतृक जग्गा भेटिएको मेयर जिसीले जानकारी दिएका थिए ।
‘त्यसमा कच्ची/पक्की गरेर ५ सय संरचना पनि छन् । राज्यले त्यसका लागि दायित्व लिनुपर्ने व्ययभार सरकारी मालपोत दरअनुसार न्यूनतम पनि ९/१० अर्ब दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनेका थिए ।
