• समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • मनोरञ्जन
  • प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अर्थतन्त्र
  • भिडियो
×
☰
    • समाचार
    • समाज
    • राजनीति
    • मनोरञ्जन
    • प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अर्थतन्त्र
    • भिडियो

ट्रेण्डिङ :

    सरकार काेराेना परीक्षण काेराेना अपडेट नेपाल सरकार स्वास्थ्य प्रहरी

फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण समितिकाे संयाेजकमा पुण्य पौडेल नियुक्त

  •  मेन समाचार संवाददाता
  • ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार २०:२५ प्रकाशित
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    पुण्य पाैडेल । तस्बिर उनकै फेसबुकबाट साभार ।

    पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिंमाकन तथा नक्सांकन समितिको संयोजकमा कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ का पुण्य पौडेललाई संयोजक तोकेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पौडेललाई समिति संयोजकमा नियुक्त गरिएको हो ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले सरकारले संयोजक मात्र तोक्न सक्ने भएकाले पौडेललाई नियुक्त गरिएकाे जानकारी दिए ।

    पौडेल पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति हुन् । साथै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश कमिटीका कार्यालय सदस्य समेत हुन् ।

    समितिको सदस्यहरुमा पोखरा महानगरका प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् ।

    सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाखा १६ मा जारी गरेको फैसलामा ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन प्रदेश सरकारको नाममा आदेश गरेको थियो ।

    आदेशअनुसार तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । महानगरलाई फेवाताल जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न भनिएको थियो ।

    सर्वोच्चले फेवातालसम्बन्धी फैसला २०७५ वैशाख १६ मा गरेको भएपनि सोही सालको माघ २ गतेमात्र संघीय सरकारमार्फत गण्डकी प्रदेशकलाई प्राप्त भएको थियो ।

    फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो ।

    समितिले अदातलको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा एक उप–समिति गठन गर्‍यो ।

    सर्वाेच्चले प्रदेश सरकारलाई ६ महिनामा फेवातालको चारकिल्ला प्रमाणित गरी ६५ मिटरभित्र पर्ने भवन संरचना हटाउन आदेश गरेको छ ।

    तर फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले तिनै सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा तिनै सरकारले तारिख खेपिरहेका छन् ।

    सर्वोच्चले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन सम्बन्धमा गठित विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी तोकेको समयमै काम सम्पन्न गर्न भनेको छ ।

    १ वर्षभित्र अवैधानिक दर्ता भएका ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा बदर गरी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा तालको नाममा फिर्ता ल्याउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

    फैसलाअनुसार अहिलेसम्म फेवातालको काम सकिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समिति बनाएरै समय गुजार्दै आएको छ ।

    केही महिनाअघि मात्र पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा अनुमानित मुआब्जा लागत निकालेको थियो ।

    उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइसकिएको छ । तोकिएको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउँदा पनि पैतृक तथा निजी सम्पत्ति पर्ने भएकाले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययन महानगरको छ ।

    त्यसमा पनि ३०, ३५ र ६५ मिटरभित्रको छुटाछुटै अध्ययन महानगरले गरेको हो । ६५ मिटर मापदण्डलाई कायम राखेर अध्ययन गर्दा १ हजार रोपनी व्यक्तिगत पैतृक जग्गा भेटिएको मेयर जिसीले जानकारी दिएका थिए ।

    ‘त्यसमा कच्ची/पक्की गरेर ५ सय संरचना पनि छन् । राज्यले त्यसका लागि दायित्व लिनुपर्ने व्ययभार सरकारी मालपोत दरअनुसार न्यूनतम पनि ९/१० अर्ब दिनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु
    प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा तस्करी : दिनभरि भण्डारण, रातभरि ढुवानी
    नर्भिक हस्पिटलको काठमाडौं महानगरलाई जवाफ– संरचना भत्काउँदैनौँ, जग्गा खाली गर्दैनौँ
    ३३ देशका १३३ जना नागरिक नेपालबाट निकालिए, सबैभन्दा बढी चिनियाँ र अमेरिकी
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    • भर्खरै
    • ट्रेन्डिङ
    • १.
      मतदाता नामावलीमा दाबी बिरोधका लागि आयोगले दियो समय

    • २.
      आगलागीबाट घर जलेर नष्ट लमजुङमा

    • ३.
      केन्याबिरुद्द नेपाली टिम घोषणा, ज्ञानेन्द्रको पुनरागमन

    • ४.
      आन्दोलनमा उत्रिए अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध नागरिक समाज

    • ५.
      अछामका १० वटा पालिकाको वार्षिक राजश्व ६ करोड

    • ६.
      सुर्खेतमा १३२ केभी लाइन विस्तारमा समस्या

    • ७.
      एउटै गठबन्धनमा संघीयता विरोधी र पक्षधरः प्रदीप ज्ञवाली

    • १.
      ती फिल्मनिर्माताः जसले जातकै कारण प्रेमिकालाई आत्महत्या गर्न र छोरालाई वेवारिशे हुन बाध्य बनाए

    • २.
      चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ तेस्रोपटक किन रिलिज हुँदैछ

    • ३.
      मूल्य नघटाउने भन्दै आयल निगमले देखायो मासिक १ अर्ब २७ करोड घाटा

    • ४.
      नियमविपरित एनआरएनए सिइओ नियुक्ति भएको आरोप, पाँच सय प्रतिशत तलब भत्ता वृद्धि

    • ५.
      अन्जन र तेजलाई थप गर्दै प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले २६ खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाए

    • ६.
      हास्य कलाकार घनश्यामको ‘लुटतन्त्र’

    • ७.
      हिमालयन हाइड्रोपावरको आइपीओ सूचीकृत

    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement

    सम्पर्क

    मेन मिडिया प्रा.लि.
    MAIN MEDIA PVT.LTD.
    न्युरोड, पोखरा

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर:२०८८/०७७-७८

    ईमेल: mainsamachar@gmail.com
    वेब:
    www.mainsamachar.com

    विज्ञापनको लागि

    फोन: ९८५११८०२०२
    ईमेल: mainmedianepal@gmail.com

    सामाजिक सञ्जालमा हामी

    महत्वपूर्ण लिंकहरु

    हाम्रो टिम

    Chairman/Publisher
    Sanjok Basyal (Suraj)

    Admin Chief : Arpan Tiwari

    Promoter : Sundar Basyal

    IT Head 

    Surya Paudel

     

     

    © 2020 Main Samachar | All rights Reserved.
     Website By :  SutraTech.