काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बालविवाह अन्त्य गर्न विद्यमान कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस–२०२० का अवसरमा बालअधिकारको बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय मञ्च, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल र क्रिड्याक संस्थाले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय बालकचहरी संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गरी बालविवाहको अन्त्य र बालअधिकारको प्रवद्र्धनमा योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल सरकारले हालै तेजाब आक्रमणकारीविरुद्ध अध्यादेश ल्याएको र विद्यमान अन्य कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बालविवाह अन्त्य गराउने जनाए ।
हाल नेपालमा करिब १२ प्रतिशत बालविवाह हुने जनाइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बाल विवाहलाई अवैध मानिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले विगतको तुलनामा यो प्रतिशत घट्दो भए पनि कानूनको कार्यान्वयन र सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
बालअधिकार परिषद्का सदस्य विमला ज्ञवालीले सरकारी र गैह्रसरकारी संस्थाको सहकार्यमा बालअधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले २१औँ शताब्दीमा पनि बाल अधिकारको क्रम जारी रहेकाले यसका विरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बाँकेका बालिका प्रतिनिधि, कार्तिका आचार्यले संस्थाहरु र किशोरीको सामूहिक पहलका कारण पछिल्लो समयमा बालविवाह कम हुँदै गएको बताइन् ।
उक्त अभियानात्मक कार्यक्रममा गुडनेभर्स इन्टरनेशनल नेपाल, वल्डभिजन इन्टरनेशनल, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्डे«न र क्यानालानको सहकार्य तथा एनएसिजी नेपाल, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, शिक्षा निगरानी समूह, यात्रामा रहेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण अभियान, शिक्षा पत्रकार समाज, समाहित शिक्षा मञ्च नेपाल र सिनेट नेपाललगायतको ऐक्यबद्धता रहेको छ ।
