काठमाडौं । कास्कीका विभिन्न नदी तथा खोलाको छेउमा स्थापना गरी सञ्चालनमा आएका सात वटा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीतरहेको पाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको नेतृत्वमा यही मङ्सिर ८ र ११ गते गरिएको अनुगमन टोलीले जिल्लाका सात क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत भेटेको हो ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ भरावारीमा निर्माणाधिन सेती हाइड्रोपावरका लागि स्थापना गरिएको एक क्रसर उद्योग, वडा नं १ स्थित झोमोलोङ्गा हाइड्रोपावर निर्माणका लागि तयार गरिएको क्रसर उद्योग, हेमजा, भेडावारी, लुम्रे सडक स्तरोन्नतिका लागि वडा नं ४ को समिबगरमा रहेको क्रसर पनि दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा ल्याएको पाइएको हो ।
त्यस्तै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ स्थित केउसरा बहारा क्रसर उद्योगको निर्माण भइरहेको छ । क्रसरका लागि मेसिन राख्ने अनुमति नलिएको सो कम्पनीले क्रसर सञ्चालनका लागि लिनुपर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन (इआइ) रिपोर्टसमेत नलिएको प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मङ्सिर ८ गते पोखरा महानगपालिका–३२ स्थित स्टोड्र एग्री गोल्ड बल्क उद्योग, पोखरा २९ मुसेटुडास्थित कार्यसिद्धि विनायक निर्माण उद्योग र पोखरा १४ चाउथेस्थित कन्ट्राक प्रालिले सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको थियो ।
“जिल्लाका रुपा र मादी गाउँपालिकामा भने हालसम्म कुनै पनि क्रसर उद्योग स्थापना गरिएको जानकारी पाइएको छैन”, उनले भने, “पोखरा महानगरपालिका, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउपलिकामा १६ वटा क्रसर उद्योग रहेको तथ्यांक रहेपनि केही थपिन सक्ने सम्भावना छ ।”
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को साउन ५ गतेको निर्णयअनुसार नदीको ५०० मिटर, रार्जमार्गबाट ५०० मिटर, पुलभन्दा माथि २०० मिटर, पुलभन्दा तल ५०० मिटर वन, शिक्षण संस्था, हाइटेसनको लाइन, धार्मिक संस्थाबाट २०० मिटर टाढा राख्नुपर्ने मापदण्ड लागु गरिएको छ ।
अनुगमन गरिएका क्रसर उद्योगलाई उद्योगसम्बन्धी सबै कागजात लिएर जिल्ला समन्वय समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको समन्वय प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
गैरकानूनीरुपमा प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन गर्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालका अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्ड पूरा नगरी स्थापना भइ सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तत्काल बन्द गरिनेछ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अधिकारीसहित प्रजिअ ढकाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल कालीका गणका प्रमुख जनक, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
