काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दुर्गम र गरिबीको रेखामुनि परेका नागरिकलाई सचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हर्जा) द्वारा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशका अनुभव’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उनले मानवअधिकारमैत्री मुलुक बनाउन नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता पेशाको मर्यादाप्रति सरकारले सदा सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै मानवअधिकारमैत्री नेपाल बनाउनका लागि मिडियाको भूमिका उच्च रहेको स्पष्ट पारे। सरकारको डिजिटल मुलुक बनाउने अभियानलाई सफल पार्न आग्रह गर्दै उनले समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली भन्ने राज्यको सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री गुरुङले राज्यलाई बलियो बनाउनका लागि सबै निकायसँग सहकार्य र समन्वयका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयतामा स्रोतसाधनको समान बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राखे । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलगअलग अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एकले अर्काको अधिकारको हस्तक्षेप नगरी सहकार्य र समन्वयबाट अघि बढनुपर्ने बताए ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु सर्वसम्मत रुपमा निर्माण गरिसकेको र बनेका कानूनहरु सबैले खबरदारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सङ्घीयता कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको र प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताए । नेपालका लागि स्वीस राजदूत एलिजावेथ भोन क्पापेलरले नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयन र मानव अधिकारप्रति स्वीस सरकारले सहयोग गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार हरिबहादुर थापाले ‘पाँचवर्षे अभ्यासमा सङ्घीयता’ र कानूनविद् मोहनलाल आचार्यले ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयन तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
हुर्जाले सातै प्रदेशका सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र मिडिया विषयमा तीन/तीन दिनको कार्यशाला आयोजना गरी ५०० भन्दा बढी पत्रकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गरेको थियो ।
