मस्र्याङ्दी– काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।
धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका–७ मा आज स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरे ।
सो कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन् । मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिए।
कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए।
मस्र्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । बयासी किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् ।
स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइन बनेपछि मस्र्याङ्ङी र मध्यमस्र्याङ्ङी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०÷७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ ल्याउन सकिनेछ ।
हाल १२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ । निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा मन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए छ ।
नाकाबन्दीका समयमा डिजेल÷पेट्र«ोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती ब्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्र«ोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताए। सरकारले ऊर्जा दशक (विसं २०७५–२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताए।
दश हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी पाँच हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने उहाँको भनाइ थियो । “सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ”, मन्त्री पुनले भने “विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्र«ोलियमको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन ।”
