१५ मंसिर २०७९, बिहीबार । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु र पुँजीगत गरी उक्त अवधिमा ७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दुई अर्ब ५० करोड दुई लाख दुई हजार एक सय तीन रूपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।
चालुतर्फ ११ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगतमा ५ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फको १३ अर्ब १८ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ६३ हजार ६ सय पाँच रूपैयाँ खर्च भएको छ । चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ ।
सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत बजेट निकै कम कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट रहेकोमा एक अर्ब तीन करोड ६५ लाख ३८ हजार चार सय ९९ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । कर्णाली सरकारले यो वर्ष बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पाँच अर्ब ९० करोड एक लाख ४० हजार रूपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले त्यसमध्ये ८१ करोड ४० लाख १५ हजार चार सय १९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा पाँच दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड ९५ लाख आठ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये ५६ करोड ४० लाख ७० हजार ६ सय ७४ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँच दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख बजेट रहेकोमा यो मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १४ करोड १६ लाख ३८ हजार दुई सय २१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्म आठ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट रहेकोमा १८ करोड ३९ लाख ८५ हजार नौ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालयले १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले २९ करोड ६८ लाख ९३ हजार बजेटमध्ये तीन करोड ८३ लाख ५१ हजार तीन सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । विकास आयोजना सञ्चालन नगर्ने हुँदा यो मन्त्रालयका लागि वार्षिक बजेटसमेत न्यून विनियोजन हुने गरेको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित २० करोड ९६ लाख ९५ हजार बजेटमा तीन करोड ७७ लाख ७१ हजार आठ सय ४७ रूपैयाँ खर्च भएको हो । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ६ दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ७९ करोड ३२ लाख बजेट छ । त्यसमा २२ करोड ८१ लाख १० हजार ६ सय ३० रूपैयाँ अघिल्लो महिनाको अन्तिमसम्म खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार महिनामा ६ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ६ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख नौ हजार बजेटमा चार करोड ६४ लाख ८० हजार तीन सय १७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले दुई करोड ४९ लाख ५२ हजार चार सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजित कूल बजेटको १४ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि १७ करोड १९ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २३ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आयोगका लागि विनियोजित ११ करोड ४२ लाख ५८ हजार कूल बजेटमध्ये चार महिनामा दुई करोड ७२ लाख ७९ हजार ७० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २४ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले अघिल्लो महिनासम्म सात दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आयोगले तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार कूल बजेटमा कार्तिक मसान्तसम्म २७ लाख ५७ हजार सात सय ७५ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।
पहिलो चौमासिकमा स्थानीय तह अन्र्तगत नौ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको कूल चार अर्ब २४ करोड १६ लाख २९ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये ३८ करोड ६४ लाख ६ हजार पाँच सय ६२ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
