काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई शुरु भएको छ । प्रधानन्यायधीशसहित पाँच जना न्यायधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटको सुनुवाई शुरु भएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । एक दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्चमा परेपछि संवैधानिक प्रावधानसँग सम्बन्धित भएको कारण प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराले रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुने निर्णय गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १४ वटा रिट दर्ता भएका छन् । रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराले चार जना न्यायाधीश छनोट गरेका थिए । न्यायाधीश छनोट प्रकृयामै गलत भएको भन्दै अधिकांश कानुनी विज्ञहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम्को सिद्धान्त लागु नगरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
चौतर्फी आलोचना र विरोधका बाबजुद पनि प्रधानन्यायाधिश जबराले पूर्वगठित सदस्यहरु नै इजलासमा रहेका छन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
अन्तिम सुनुवाई प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।
