काठमाडौँ । संसद विघटनविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको छ । आजको सुनुवाईमा उक्त मुद्धालाई संवैधानिक इजलासमै निरन्तरता दिने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने बिषयमा बहस शुरु भएको छ ।
उक्त बहसमा सरकारी पक्षले असहमती जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले बृहत् पूर्ण इजलासबारे सरकारी पक्षसँग धारणा मागेका थिए । जवाफमा सरकारी पक्षले असहमती जनाएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका छन ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्धा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग दोहो¥याउँदै क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएका छन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमा वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
सुनुवाइका लागि आज प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हेरफेर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको पुरानो टिममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेर राणाले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।
स्वार्थ बाझिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले चर्को विरोध जनाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
