• समाचार
  • समाज
  • राजनीति
  • मनोरञ्जन
  • प्रदेश
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अर्थतन्त्र
  • भिडियो
×
☰
    • समाचार
    • समाज
    • राजनीति
    • मनोरञ्जन
    • प्रदेश
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • अर्थतन्त्र
    • भिडियो

ट्रेण्डिङ :

    सरकार काेराेना परीक्षण काेराेना अपडेट नेपाल सरकार स्वास्थ्य प्रहरी
Advertisement
Advertisement

बृहत् पूर्ण इजलासको मागमा महान्यायाधिवक्ताको असहमति

  •  मेन समाचार संवाददाता
  • २९ पुष २०७७, बुधबार १६:१३ प्रकाशित
    Advertisement
    Advertisement
    Advertisement

    काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ शुरु भएको छ । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गरे ।

    उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गरे ।

    सो सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको धारणा बुझ्न खोज्दा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बृहत् पूर्ण इजलासप्रति सहमति नभएको स्पष्ट गरे ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।

    प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उनका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिनुभएको छ । न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तोकिएका हुन् ।

    संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

    त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।

    प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

    रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

    त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

    कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । रासस

    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु
    काँग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक
    सभामुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
    पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपतिसहित सदस्यहरुले लिए सपथ
    Advertisement
    • भर्खरै
    • ट्रेन्डिङ
    • १.
      ३९ अंकले घट्यो नेप्से, चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर मूल्य दश प्रतिशतले बढ्यो

    • २.
      ललितपुरको एकान्तकुनामा जीपको ठक्करबाट विद्यार्थीको मृत्यु

    • ३.
      सेना दिवसमा ‘हाफ म्याराथन’, विजेतालार्य ३० हजार पुरस्कार

    • ४.
      अमेरिकी सेना रहेको इराकी अखडामा १० वटा रकेट प्रहार

    • ५.
      दक्षिण सुडानमा विमान दुर्घटना, १० जनाको मृत्यु

    • ६.
      म्यान्मारका विदेशमन्त्री आसिएनका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी

    • ७.
      सुवास नेम्वाङसहित ७ जनालाई निलम्बन गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय

    • १.
      लेटमिइन मिसेस ब्यूटी क्वीनको ताज रश्मिलाई

    • २.
      सांगीतिक रियालिटी शो ‘द ब्याण्ड च्याम्पियन नेपाल’को घोषणा

    • ३.
      ४ वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि गायिका अन्जु पन्तले गरिन् विवाह

    • ४.
      वायूसेवा निगमभित्र यौनकाण्ड, उच्च तहको कर्मचारीको दवाबमा मिलापत्र !

    • ५.
      फेवातालको तोकियो चार किल्ला : नयाँ क्षेत्रफल ५.७३ वर्गकिमी

    • ६.
      म्याग्दीका गाउँलाई शहरसँग जोड्न १३ पक्की पुल बन्दै

    • ७.
      ओली भेट्न बालुवाटार पुगे वामदेव गौतम, पार्टी एकता कायम राख्न आग्रह

    सम्पर्क

    मेन मिडिया प्रा.लि.
    MAIN MEDIA PVT.LTD.
    मध्यबानेश्वर, काठमाडौं

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर:२०८८/०७७-७८

    ईमेल: mainsamachar@gmail.com
    वेब:
    www.mainsamachar.com

    विज्ञापनको लागि

    फोन: ९८५११८०२०२
    ईमेल: mainmedianepal@gmail.com

    सामाजिक सञ्जालमा हामी

    महत्वपूर्ण लिंकहरु

    हाम्रो टिम

    Chairman/Publisher
    Sanjok Basyal (Suraj)

    Editor
    Ishwar Devkota

    Sr.Correspondent

    Bishnu Bishwakarma

    Promoters : Binod Baniya, Vijay Bashyal, & Sushan Ghimire

    IT Head 

    Surya Paudel

    Photojournalist
    Bibek Bashyal/Balkrishna Bashyal

    © 2020 Main Samachar | All rights Reserved.
     Website By :  SutraTech.