काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधि सभा भंग गराएपछि संवैधानिक इजलासमा सो बिषयमा लगातार बहस भइरहेको छ । नेकपाके विद्रोही समूहका नेताहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि मुद्धा संवैधानिक इजालाससम्म पुगेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्धाबारे बहस पैरवी भइरहेको समयमा न्यायाधीशरुको विभिन्न क्रियाकलामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरसहेका अधिवक्ताहरुले प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट बहसमै हुँदा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि इजलासमै सोबारे प्रश्न उठेको हो ।
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र मीरा खड्काले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको र करिब डेढ घण्टाभन्दा बढी समय छलफल गरेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै प्रधानन्यायाधीशसँग यस विषयमा प्रश्न गरिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदै गर्दा सांसद शसी श्रैष्ठ ले इजलासमै पुगेर यसबारे प्रश्न गरेपछि प्रधानन्यायाधीश रााणासँग सवालजवाफ गरेको बताइएको छ । उनले पुस २६ गते न्यायाधीश दीपक कार्की र मीरा खड्काले राति ८ बजेदेखि ९ः१० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको कुरा आएको बताउँदै प्रधानन्यायाधीशसँग प्रश्न गरिन्, ‘न्यायालय स्वच्छ र निश्पक्ष होस् भन्ने चाहना हो । तर यो के हो ?’
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शससेर जबराले ‘तपाईँ नकराउनुस्’ भन्दै रोकेका थिए । तर उनले फेरि थप बोल्दै भनिन्, ‘यो आचारसंहिता विपरित हो । जनताले न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाउनेछन् ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल खै ?
रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल फिर्ता पठाएकोमा आपत्ती जनाए । उनले संसद विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सिफारिसको सक्कल प्रति बेञ्चमा प्र्रस्तुत नभई फिर्ता पठाउनुको कारण समेत सोधेका छन् ।
गत पुस २० गते संवैधानिक सर्वोच्चमा मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसको सक्कल पत्र पेश भएको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त सिफारिस पत्र २२ गते नै फिर्ता पठाएका थिए । यस सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जवाफ मागेका थिए । प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरुले इजलास अधिकृतलाई सोधेका थिए । उनले उक्त सिफारिस सरकारले नै फिर्ता लगेको जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको सदरमा धारा बाझियो
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको सदरपत्रमा धारा बाझिएको समेत स्मरण गराएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले विघटन सिफारिस गर्दा संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्न दुई तिहाइको सरकार चाहिएकाले त्यस्तो सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गर्दा संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गरेको बताए।
यसरी मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा राष्ट्रपतिले सदर गर्दा उल्लेख गर्न पाइन्छ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
