काठमाडौं । बाँदर आतङ्कका कारण खेतबारी बाँझै राखेका पर्वतका महाशिला गाउँपालिकाका कृषक पछिल्लो समय खेती गर्न थालेका छन् ।
गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गरेपछि कृषक व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन् । बाँदरले बालीनाली सखाप पारेपछि महाशिला गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाएपछि कृषकलाई राहत भएको हो ।
पालिकाले मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारेर बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाएकामा पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ५ का वडाध्यक्ष जीवनविक्रम उचैका अनुसार अहिलेसम्म ४२३ बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ ।
गत वर्षसम्म करिब ६० को सङ्ख्यामा रहेकामध्ये ३० लाई छोपिएपछि अब करिब २५–३० वटा रैथाने जातका बाँदर मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा कानूनी अड्चन आएका कारण भने समस्या भएको प्रवक्ता उचैले बताए ।
“कतिपय अवस्थामा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित कानून तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको प्रावधानका कारण पनि समस्या आउने रहेछ । स्थानान्तरणका लागि कानूनी असहजता पनि उत्पन्न भयो”, उनले भने, “दुःख गरेर लगाएको खेती पाकेर खाने बेलामा बाँदरका हातमा पुग्यो । चुनावी घोषणापत्रमा पनि यो प्रतिबद्धता राखिएकामा सोहीअनुसार काम भएको छ ।”
कृषक राजेन्द्र पौडेलका अनुसार वन्यजन्तुले मान्छेलाई बसाइँ सरेर जानुपर्ने अवस्थामा ल्याएका थिए ।
लगाइएको खेती नै नष्ट भएपछि गाउँमा ऋण गरेर अन्न खानुपर्ने बाध्यताले कतिपयलाई विस्थापित गरेको सम्झिँदै उनले अब भने त्यो अवस्था नरहेको बताए ।
“बाँदर नियन्त्रण गरेर व्यवस्थापन गरिँदा जङ्गलकै छेउमा रहेका जग्गामा त फाटफुट बाँदर देखापरेका छन् । तर गाउँमा आउने, घरभित्रै छिर्ने, अन्न चोर्ने गरेका बाँदर अहिले छैनन् । फाटफुट भए पनि महत्वपूर्ण खेतीमा बाँदर जाँदैनन्”, उनले भने, “बच्चादेखि अहिलेसम्म पनि बारीमा छाप्रो बनाएर बाँदर रुँगेर बस्नुपरेकामा अहिलेबाट यसको अन्त्य भएको छ । बाँदरकै कारण जमिन बाँझो छाड्नुपरेको अवस्था छैन।”
महाशिला गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँदरको नियन्त्रण गरिएको भए पनि छिमेकी स्थानीय तहले यो अभियान नचलाउँदा छिमेकबाट आएका बाँदरले हैरानी दिनसक्नेप्रति भने कृषक चिन्तित छन् ।
तीन वर्ष अगाडिबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न थालिएपछि गत वर्षबाट कृषकले बाँझो छाडिएका जग्गामा पनि खेतीपाती गर्न थालेको भनी वडाबाट आफूलाई सूचना आएको गाउँपालिकाका प्रमुख राजुप्रसाद पौडेलले बताए ।
बाँदर नियन्त्रण गर्न यस अगाडि भारतबाट जनशक्ति ल्याइएको भए पनि अब भने स्थानीय प्रविधि र स्थानीय जनशक्तिकै प्रयोग गरेर काम गरिने अध्यक्ष पौडेल बताउछन् ।
उनका अनुसार बाँदरको स्थानान्तरणको लागि शुरुमा रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यो सबै पैसा खर्च गर्नु परेन ।
बाँदर नियन्त्रण गर्न वडा नं ३, ४ र ५ लाई समेटेर व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समितिले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बाँदर नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ । स्थानीय तारा पौडेलले बाँदरको हैरानी सकिएको भए पनि खरायो, मृग, दुम्सीलगायतले अहिले पनि खाद्य बाली खेतबाटै सक्दिने गरेका कारण त्यसका लागि पनि पालिकामा अनुरोध गरिएको बताए ।
